इस "आरक्षण हटाओ चाल" राष्ट्र में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। इसकी शुरुआत सत्तर के दशक में हुई, जब विद्यार्थियों और आंदोलनों ने समाज आधारित आरक्षण नीतियों को रद्द करने की मांग की। प्रमुख कारण समावेशी प्रतिनिधित्व की कमी और मुकाबले में बराबरी का अभाव था। इस आंदोलन ने सामाjitक ध्रुवीकरण को तीव्र किया